बेरोजगार नवजवानों को रोजगार देने के लिए अखिलेश सरकार चुनावी साल में समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बिना गारंटी लोन दिया जाएगा। युवाओं को बिना कोलेट्रल सेक्योरिटी के लोन मिल सके, इसके लिए बैंकों को क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन से अनुबंध करना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने योजना की नियमावली तैयार कर ली है जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दिलायी जा सकती है।
इस योजना के तहत हाईस्कूल उत्तीर्ण बेरोजगारों को 25 लाख रुपये तक की औद्योगिक इकाई लगाने के लिए लागत की 25 फीसद धनराशि अधिकतम 6.25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये तक की इकाई लगाने के लिए लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 2.5 लाख रुपये बतौर मार्जिन मनी देने का प्रस्ताव है। इकाई को दो साल तक सफलतापूर्वक संचालित करने पर मार्जिन मनी की राशि अनुदान में बदल जाएगी। इस योजना में कोई आरक्षण नहीं है। उद्योग लगाने के लिए सामान्य वर्ग के युवाओं को लागत की 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व सभी वर्गों की महिलाओं व दिव्यांगों को पांच प्रतिशत पूंजी का इंतजाम खुद करना होगा। मार्जिन मनी व अंशदान को मिलाकर बाकी रकम बैंक से लोन के रूप में मिलेगी। योजना के तहत लाभार्थियों से आवेदन लेने से प्रस्ताव मंजूर करने की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। लोन स्वीकृत होने के बाद बैंकों को भी तय समयसीमा में लाभार्थी को रकम जारी करनी होगी।
वहीं 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हस्तशिल्पियों को हर महीने 500 रुपये पेंशन देने के लिए समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना को भी मंजूरी देने जा रही है। महिलाओं और दिव्यांगों को आयुसीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के अलावा गरीबी रेखा के ऊपर गुजर बसर करने वाले उन हस्तशिल्पियों को पेंशन दी जाएगी जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है। बजट में योजना के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान है।
